विषय - त्रिभाषा सूत्र आणि राजकारण*

*विषय - त्रिभाषा सूत्र आणि राजकारण*

आज अगदी ऐरणीवर आलेला विषय म्हणजे शाळांमधून प्राथमिक वर्गात शिकविला जाणारा हिन्दी विषय . त्रिभाषा सूत्र !

केंद्र सरकारने सर्वत्र त्रिभाषा सूत्र शाळांमधून राबवण्याचे ठरवले आणि महाराष्ट्राने त्याला होकार दिला . यात बिघडले कुठे ? कारण *राष्ट्र सर्वोपरि* आहे . आधी राष्ट्र - मगच राज्य .  मग प्रत्येकाला  *आपली राजभाषा* यायला हवी की नको? मराठी मातृभाषा आहे. ती तुमच्या घरात बोलण्यामुळे , तुमच्या घरातील मुले शिकतातच . शाळेत त्याची लेखी ओळख होते एवढेच . . मराठी - इंग्रजी सोबत , हिन्दी भाषा सुद्धा शिकायला हवी म्हणताच केवढा गहजब माजलाय ? मोदी सरकारला विरोधासाठी विरोध करायचा , म्हणून एकत्र आलेली सर्वपक्षीय डोकी अगदी त्याच हिरीरीने एकत्र येताना दिसतेय .

जुलै च्या पाच तारखेला एक मोठासा मोर्चा निघणार आहे म्हणे . टीव्हीच्या माध्यमातून ही बातमी दिवसभर राबवली जात आहे . जणू काही यापेक्षा महत्त्वाचे कुठलेच प्रश्न महाराष्ट्रापुढे नाहीत किंवा देशापुढे नाहीत ? काढायचे ते मोर्चे काढा . त्याला आमची ना नाही . मात्र त्याच लोकांनी या मोर्चात सहभागी व्हावं , जे स्वतः / ज्यांची मुलं फक्त आणि फक्त मराठी माध्यमातून शिकलेली आहेत . म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की अगदी *ज्याने पाप केलं नाही तोच पहिला दगड मारेल* या धर्तीवर मोर्चामध्ये सामील होणारा प्रत्येक माणूस हा मराठी माध्यामातूनच शाळेत शिकलेला असलाच पाहिजे . त्याची मुलंही मराठी शाळेतच जाणारी असायला हवीत किंवा गेलेली असायला हवीत. (जरा आठवून बघा . तुमची मुले कुठे शिकलीत ते ? ) मग त्रिभाषा सूत्राच्या विरोधात  हातात दगड घेतलेले किती हात दगड भिरकावण्यासाठी उंच राहणार आहेत आणि किती हात खाली जाणार आहेत हे तेव्हाच लक्षात येईल .

यामागे येणाऱ्या निवडणुकां मधे मराठी टक्का मतं मिळविण्यासाठी सुरू असलेले हे उपद्व्याप आहेत, हे शेंबडं पोरही सांगेल . पण मराठी माणसांना एवढंही गृहीत धरू नका ? मराठीचा आवस मागणाऱ्यांनो तुम्ही सांगा ना? काय केलंत आजवर मराठीसाठी ? साध्या स्पर्धा तरी घेतल्यात का ? तुमच्या लेकराबाळांना शुद्ध - स्वच्छ मराठी बोलता येतं का ?

अहो, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना कुठल्याही प्रकारचा विरोध होत नाही . गाजराच्या गवतासारख्या या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा फोफावतच जात आहेत . एवढेच नाही तर वारेमाप / लाखोंची फी भरून आम्ही आमची मुलं या शाळांमध्ये टाकतो आहोत . त्यासाठी मूल जन्माला येण्यापूर्वीच शाळेपुढे रांगा लागत आहेत . आहे ना आश्चर्य ? केवढे हे मराठीचे अधःपतन ?

याला कारणंही आहेत . कारण आमच्या लहानपणी , जसं आम्ही मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकलो , तशा शाळा नाहीतच असे मी म्हणणार नाही . पण अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या महाराष्ट्रात तशा शाळा राहिलेल्या आहेत . मराठी शाळांच्या वाढीसाठी काढा ना मोर्चे . त्यावेळेस मोर्चा काढणारे हे सर्वजण गप्प का बसतात ? मराठी माध्यमासाठी विद्यार्थी मिळत नाहीत , म्हणून शिक्षक बेकार झालेत . असलेले शिक्षक वणवण फिरताहेत आणि कुठून तरी मुलं पकडून आणून जेमतेम पहिल्या वर्गात बसवत आहेत .  जिल्हा परिषद , महानगरपालिका , नगरपालिका यांच्या शाळांची पटसंख्या किती आहे? या शाळा आज ओस पडलेल्या आहेत . कारण अवास्तव असं माजवलेलं इंग्रजीचं स्तोम . 

मी गर्व नव्हे पण अभिमानाने सांगते की, पदव्युत्तर (दोन विषयात तेही गुणवत्तेत) विभागापर्यंत मराठी माध्यमात शिकूनही आमचं आज कुठेही अडलेलं नाही . हे मी मोठ्या अभिमानाने सांगते . आमच्या मुलांनाही आम्ही मराठी माध्यमातूनच शिकवलं . जी मुलं आज उच्चपदस्थ आहेत . आता जेव्हा नातवंडांना मराठी शाळेत घालण्याची वेळ येते , तेव्हा दिवा घेऊन आम्हाला अशा शाळा शोधाव्या लागतात आणि त्या सापडत नाहीत , म्हणून नाईलाजाने इंग्रजी माध्यमांमध्ये घालावे लागते . पण ज्या क्षणी , *प्रत्येक शाळेमधून दहावीपर्यंत मराठी हा विषय अत्यावश्यक केला गेला तेव्हा अतिशय आनंद आम्हाला झाला.* कारण आम्ही मराठीचे खरे पाईक आहोत . सोबतच आम्हाला हिंदी भाषा ही तेवढीच महत्त्वाची आहे . *शाळेमध्ये हिंदी शिकूनही , आम्ही हिंदीच्या , मराठीच्या बहि:शाल परीक्षा दिलेल्या आहेत . याचा आम्हाला अभिमान आहे .* अहो मराठी आहे . तिचा अभिमान बाळगाच . पण हिन्दी राजभाषा आहे. कुठल्या एका राज्याची नव्हे तर देशाची भाषा आहे. हिंदुस्थानाची भाषा आहे. ती आपली "मोठीआई " आहे. तिला बेघर करून तुम्हाला खरंच सुख मिळणार आहे ?

मोर्चेकर्‍यांची सर्वात कीव येते , ती यासाठी की , आंतरराष्ट्रीय म्हणून इंग्रजी भाषा शिकविण्यासाठी किंवा शिकण्यासाठी कुठेही विरोध केला जात नाही . पण राष्ट्रीय भाषेसाठी मात्र विरोध केला जातो . ज्यांच्यात खरी धमक असेल त्यांनी सर्वात आधी प्राथमिक शिक्षण - म्हणजे वर्ग एक ते चार यात "इंग्रजी नको ", यासाठी पुढाकार घ्यावा . ती परक्यांची भाषा आहे. इथे जर आम्ही प्ले स्कूल / नर्सरी नावाच्या प्रकारापायी दोन -तीनवर्षाच्या बाळाच्या हातात कागद पेन्सिल देतो . मी बालशिक्षण अभ्यासक्रम समितीची काही काळ सभासद राहिलेली असल्यामुळे आणि एक आई असल्यामुळे मलाही ठाऊक आहे की, या वयात मुलांची बोटं नाजूक असतात आणि त्या वयात पेन्सिल वापरायला नको असते. मात्र याविरुद्ध कुठलेही मोर्चे निघत नाहीत . आवाज उठवला जात नाही. पाटी आणि पेन्सिल ही तर आज कालबाह्यच झालीय . पर्यावरणाच्या नावाने आवस मागणाऱ्या आणि गळे काढणाऱ्या लोकांनी पाटी-पेन्सिल साठी मोर्चा काढावा . का म्हणून कागदाचा दुरुपयोग करता ? कोणी म्हणेलही की आम्ही कागद नाही वापरत . *ऑनलाइन शिकतो .* आपण तेव्हा लहान मुलांचे डोळे खराब होतात हे नाही लक्षात घेत .  पूर्वीचे शिक्षण किंवा ती भारतीय शिक्षणपद्धती वाईट होती असं म्हणायचं आहे का ?

शक्यतो कागदाचा वापर टाळावा असं म्हणणारे सारे जण , अगदी बालवयापासून आपल्या बालकांच्या हातात कागद देतात आणि पर्यावरणाचा किती ऱ्हास होतोय हे त्यांच्या गावीही नसतं मग फक्त आणि फक्त विरोधासाठी विरोध करायचा म्हणून हिंदी भाषा नको यासाठी मोर्चा काढायचा ?

खूप छान चाललं आहे हे सारं . राजकारण करताना सामान्य माणसाला त्यांच्या मनाप्रमाणे जगू द्या ना . मराठी आवश्यक आणि हिंदी ऐच्छिक असंच हे सूत्र आहे असं खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे . मग एवढा गहजब कशासाठी ?

मी इंग्रजीला विरोध करते आहे असं वाटून मला कडाडून विरोध होईल याची मला कल्पना आहे . पण एक साहित्यिक या नात्यांने मी सांगू इच्छिते की , मातृभाषेतून आधी आम्ही विचार करतो . नंतर ते इतर भाषांमध्ये मांडतो . इंग्रजीत विचार करून इंग्रजीत आपलं म्हणणं मांडणारे फार कमी मराठी लोक आहेत . किंवा जे लोक मराठीतनं शिकले त्यांना इंग्रजी येतच नाही असेही नव्हे . भारतीय इतिहासाचा अभ्यास करा ना ! आम्ही मराठी पाचवीपासून इंग्रजी भाषा घेतली . ती सुद्धा तिसरी भाषा होती . ABCD ५ वी पासून शिकलो . प्रथम भाषा मराठी , द्वितीय भाषा हिंदी , आणि तृतीय भाषा ही इंग्रजी होती . अगदी दहावीपर्यंत . परंतु जगताना , नोकरी करताना किंवा समाजात वावरताना कुठेही आम्हाला कमीपणा आलेला नाही किंवा आज संगणकासारखं साधन वापरत असताना कुठेही अडचण गेलेली नाही .

याच मुंबईत अनेक शाळा आहेत की , ज्यात प्रथम भाषा इंग्रजी , द्वितीय भाषा हिंदी आणि तोंडी लावणं म्हणून तृतीय भाषा मराठी ही शिकवली जाते . शाळेत मधल्या सुटीमध्ये इंग्रजी व्यतिरिक्त हिन्दी / मराठीत विद्यार्थी बोलला की , त्यांना शिक्षा केली जाते . पालकांसाठी " नोट " दिली जाते. 

मराठी भाषा - ती सुद्धा फक्त सातवीपर्यंत . त्यासाठी मोर्चा काढा आणि हिंमत असेल तर मोर्चे काढून अशा शाळा बंद पाडा.

फक्त हिंदीला विरोध करू नका . आम्ही जेव्हा यूपीएससी ची मुलं किंवा इतरही स्पर्धा परीक्षा मधली मुलं बघतो तेव्हा  ती उत्तर प्रदेश - बिहारची आहेत असे दिसते आणि तेव्हा आमची मान शरमेनं खाली जायला हवी की , तिथे आम्ही का नाही ? कारण आम्ही फक्त आणि फक्त इंग्रजी भाषा धार्जीने झालेलो आहे . उत्तर प्रदेश बिहारच्या लोकांना हिंदी उत्तम येते . कुठेही जाण्याची त्यांची तयारी आहे आणि मराठी मुलांना ? आमच्या मुलांना इंग्रजी भाषेत फाडफाड बोलणारे पोपटपंची करणारे बनवतोय . त्यांना मराठीत विचारही करता येत नाही . हिंदीत विचारही करता येत नाही . मग हिंदी आणि मराठीतील समृद्ध साहित्य त्यांच्यापर्यंत कसं पोहोचणार ? आग्रह धरायचाच असेल तर , माध्यमिक वर्गातून संस्कृतसाठी धरा . कारण ती हिन्दी - मराठी भाषांची जननी आहे .  हिंदीला मात्र विरोध करू नका . पहिल्या दुसऱ्या वर्गात हिंदी भाषा फक्त तोंडी असणार आहे . तुमचं मूल जेव्हा इतर कोणत्याही राज्यात जाईल , तेव्हा त्याला इंग्रजी सोबतच हिंदी येत असेल तर त्याचा विकासच घडेल एवढे लक्षात असू द्या !

जगात महागुरू म्हणून मान्य असलेल्या भारतात प्रत्येकाला त्याच्या मातृभाषे सोबतच राष्ट्रभाषा ही यायलाच हवी . त्यामुळे पहिल्या वर्गापासून त्रिभाषा सूत्र हे मला मान्य आहेच . तुम्हाला व्दिभाषा सूत्रच हवं असेल , तर ती "मराठी आणि हिन्दी " करा ना ! नाही कोण म्हणतंय ?

प्रा. सुनंदा पाटील

(मराठी साहित्यिक)

८४२२०८९६६६